जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा इतिहास

जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा ची स्थापना सन १९११ मध्ये झाली. सुरुवातीला न्यायालयाचे कामकाज जानकीदेवी बजाज विज्ञान व शिक्षण महाविद्यालयाच्या इमारतीपासून सुरू झाले. श्री बी बी मेहरा हे पहिले जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होते. सेवाग्राम रोड, वर्धा येथे १९१८ मध्ये राज्य सरकारने स्वतंत्र न्यायालयाची इमारत बांधली आणि त्यानंतर जिल्हा व सत्र न्यायालय त्याच ठिकाणी स्थलांतरित झाले. नंतर याच आवारात २००४ साली जिल्हा न्यायालयाच्या नवीन इमारतीचे बांधकाम पूर्ण झाले. या नवीन इमारतीचे उदघाटन श्री दलवीर भंडारी, माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या हस्ते २६ नोव्हेंबर २००४ रोजी करण्यात आले. तेव्हापासून जिल्हा व सत्र न्यायालय, वर्धा या नवीन इमारतीत कार्यरत आहे. तसेच मुख्य न्यायदंडाधिकारी व दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्या.प्र.श्रे.यांची न्यायालये जुन्या इमारतीत काम करत आहेत. सध्या वर्धा, देवळी, हिंगणघाट, आर्वी, आष्टी, कारंजा, समुद्रपूर, सेलू या ८ तहसील आहेत. दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर तथा न्या.प्र.श्रे..यांची न्यायालये देवळी वगळता पुलगावसह सर्व तहसीलमध्ये कार्यरत आहेत. पथदर्शी प्रकल्पाचा भाग असल्याने, ग्रामन्यायालयाची स्थापना वर्धा न्यायिक जिल्ह्यात २ ऑक्टोबर २००९ रोजी म्हणजेच महात्मा गांधी जयंती रोजी करण्यात आली. श्री एस ए बोबडे, माननीय न्यायमूर्ती, उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या हस्ते आणि श्री सी.एल. पांगारकर, माननीय न्यायमूर्ती व पालक न्यायाधीश, वर्धा जिल्हा, उच्च न्यायालय, मुंबई. यांच्या उपस्थितीत ग्रामन्यायालयाचे उद्घाटन करण्यात आले. सध्या महात्मा गांधींच्या आश्रमाच्या आवारात सेवाग्राम येथे ग्रामन्यायालय सुरू आहे. जिल्हा व सत्र न्यायालयांतर्गत बाल न्याय मंडळही कार्यरत आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाची स्वतंत्र इमारत व स्थापना फार पूर्वीपासून आहे.